ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਨ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ? — ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

(ਅਧਾਰ: Sunday Hindustan Times, 4 ਮਈ 2025)

ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਧਨ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਬੇਨਕਾਬ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

---

ਧਨ ਦੀ ਲੁੱਟ — ਸਿਰਫ਼ 0.1% ਕੋਲ 29% ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਨ

ਸਾਲ 1961 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 0.1% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 3.2% ਧਨ ਸੀ, 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 29% ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 0.1% ਉਹ ਸੱਭ ਤੋਂ ਧਨਪਤੀ ਲੋਅ ਹਨ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ।

1% ਅਤੇ 10% — ਧਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰੀ ਦਾ ਖੇਡ

2023 ਤੱਕ 1% ਉੱਚ ਵਰਗ ਕੋਲ 39.5% ਕੌਮੀ ਧਨ ਸੀ। ਜੇ 0.1% ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 10.5% ਬਣਦਾ ਹੈ — ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਕਿਵੇਂ ਚੰਨੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।

10% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 64.5% ਧਨ ਹੈ। 90% ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 35.5% ਧਨ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ — ਇਹ ਹੈ "ਵਿਕਾਸ" ਦੀ ਹਕੀਕਤ।

ਅੱਧੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ: ਸਿਰਫ਼ 6.5% ਧਨ

ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ — ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਦਲਿਤ, ਗ਼ਰੀਬ — ਸਿਰਫ਼ 6.5% ਧਨ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 1961 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ 11.4% ਸੀ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ "ਉੱਚ ਵਰਗ" ਹੋ?

ਸਿਰਫ਼ ₹2.9 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ “ਟੌਪ 10%” ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ₹82.2 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 0.1% ਧਨਪਤੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਲਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ — ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ।

ਘਰ? ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਨਾ!

ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲੈਣ ਲਈ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ — 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਤਨਖਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ "ਆਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ" ਨਹੀਂ — ਲੁੱਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵਕ ਨਜ਼ਰੀਆ: ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਆਮਦਨ-ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ

ਚਾਰਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੌਪ 1% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ-ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 22.6% ਹੈ — ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।

ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ:

* ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਅਤ

* ਧਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਪੁਨਰਵੰਡਨ

* ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਜ

* ਹਕੀਕਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ — ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਹਾਕਮ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣ

"ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੂਟ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਏ!"

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ