ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ (ESI) ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ (ESI) ਸਕੀਮ, ਸਾਲ 1952 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ, ਜਣੇਪਾ, ਅਪੰਗਤਾ, ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ESI ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ₹21,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਦਾ ਮੰਦੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਭਾਰਤੀ ਮੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਤੌਰ–ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ESI ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ESI ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਓਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ₹21,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹35,000 ਜਾਂ ₹40,000 ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਗਣਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ

ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮਕਾਜੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ESI ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ। 

ਨਤੀਜਾ

ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਸੁਖਦਾਈ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 

October 2024