ਕੀ ਰਾਜਨਿਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ?

ਕੀ ਰਾਜਨਿਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ?

2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ , ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਠੋਸ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ।  ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਦਾਸ ਨੀਅਤ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨ।

20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਬਰਦਸਤ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। 1993-94 ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਐਨ ਐਸ ਐਸ ਓ ਨੇ 2017-18 ਲਈ ਪੀਰੀਅਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਕਰਨ 30.4 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ 2017-18 ਵਿੱਚ 28.6 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਘਟਿਆ। ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਚ ਐਨੀ ਗਿਰਾਵਟ 1993-94 ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ 6.4% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। NSSO ਨੇ 2017-18 ਲਈ Periodic Labour Force Survey ਕੀਤਾ ਸੀ , ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਵਜਨਿਕ  ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2012- 13 ਵਿਚ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਲ 30.4 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋਕਿ 2017 - 18 ਵਿੱਚ 28.6 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਕਮੀ 1993-94 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਬਲ ਵਿਚ 6.4% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 4.7% ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਿਸਟਿਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ ਸੀ ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜੇ.ਵੀ. ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2011-12 ਤੋਂ 2017-18 ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਿਕ ਹੋਗਈ ਹੈ।

ਕੀ ਹੁਣੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਲਈ , ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਨੀ ਡਰਾਉਣੀ ਬਣ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ,  ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਨਗੇ। ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਆਪਣੇ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ।  

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਮਹੇਸ਼ ਵਿਆਸ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹੇਸ਼ ਵਿਆਸ ਨੇ ਬਿਜਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਹੈ ਜੋ ਛੇਵੀਂ  ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹੇਸ਼ ਵਿਆਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਏ ਅਤੇ ਐਮ.ਏ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 13.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦਰ 12.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ. ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 10.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ 10 ਵੀਂ ਤੇ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ. ਸਿਰਫ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ TV ਦੇਖ ਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਅਤੇ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਦ ਵਾਇਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰੁਣ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਰ ਬਣਨ ਲਈ, PA ਪਾਸ ਅਤੇ ਐਮ.ਏ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਯੋਗਤਾ ਕੇਵਲ 10ਵੀ  ਸੀ। 82 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਈ b.tech, bsc ਅਤੇ ਕੋਈ mba ਆਦਿ ਦੀ ਡੀਗਰੀ ਪਾਪਤ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਵੇਦਾਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਕਰੀਬ 17 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 10ਵੀਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਅਵੇਦਾਨ ਆਏ ਸਨ।

ਇਹ ਹਾਲਤ ਹਨ । ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਅਿਜਹਾ ਨਹ ਜਿੱਥੇ  ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠ ਹੋਣ। ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਿਲਮ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਮੁਦਾ ਨਹੀ ਹੈ।

                                                                                                           April 2019

                                                                                                           Balwinder Singh