Unemployment-fearing situation in India in Punjabi (ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਡਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ )

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਡਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ

ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ  ਦਾ ਦਾਨਵ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ , ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ 

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2014 ਤੋਂ 2016 ਵਿਚਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ. 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।  ਸਮਾਜਕ ਦਬਾਅ, ਮਾਪਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਸੁਰ  ਵਿੱਚ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਜਿਸ ਉਮਰ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਵਾਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਈ ਹੈ। 

ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ।  ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ. "ਫੌਰਥ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਵੇਗੀ. ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪਰ ਆਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਨਿਰਮਾਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ. ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਾਨ, ਜਦ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟੈਚਨੋਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। "

ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਦਸ ਜ ਕੁਲ੍ਲ ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਤਲਣ, ਪੈਂਚਰ ਲੋਣ, ਅਤੇ ਪਾਨ ਲੋਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ|

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਡਰਾਉਣੀ ਸਥਿਤੀ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 28 ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਧੂੜ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ. ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ . ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ. ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਅਜਿਹੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਬਨਾਰਸ ਸਿਵਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ M.tech  ਮਕੈਨੀਕਲ ਬਿਜਲੀ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹਾਲਤ ਬੀ.ਟੈਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ. ਬੀ.ਏ., ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ, ਐਮ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜ, MAC ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈਆਈਟੀ-ਆਈਆਈਐਮ ਮੈਂਬਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਝੰਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ. ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਈ.ਟੀਜ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, 2017 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 66% ਹੀ ਕੈਂਪਸ ਪਲੇਸਮੇਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੋਇਡਾ, ਗੁੜਗਾਉਂ, ਮੁੰਬਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਮਤ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੜੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਨੌਜਵਾਨ ਛੋਟੇ 10-12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ 10 ਦੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਭਟਕਾਈ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼. ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਚਿਹਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੁੱਟੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਚੂਰ ਹੋਗੇ ਹਨ , ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇੰਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਏ ਆਰ ਨਰਾਇਣਮੂਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਏ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੱਡੀਆਂ  ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀਸੀਐਸ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਵਿਪਰੋ, ਕੋਗਨੀਜੈਂਟ, ਕੈਪਜੀਨੀ, ਆਈ.ਟੀ. ਸੈਕਟਰ ਨੇ  ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਬਹਾਰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਲ ਐਂਡ ਟੀ, ਸਿਮਪਲੈਕਸ ਵਰਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚ ਹੋਈ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਰੇ ਆਈਟੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ 2008 ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀ 2017 ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਿਜਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿਚ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ, ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕੌਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਲੇਲੈਂਡ ਅਤੇ ਟੀਵੀਐਸ ਮੋਟਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ 2017-18 ਵਿੱਚ 24,350 ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 23,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵੇਖਣ ਆਨ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਰ 2017-18 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.34 ਲੱਖ ਘਟੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਾਜਮੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 12460 ਬੀਟੀਸੀ ਅਤੇ 4000 ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਬਾਅਦ ਵੀ , ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਯਨਾਥ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲਗਪਗ 5000 ਨੂੰ ਕੇਵਲ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 12,000 ਲੋਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿਚ ਲਈ  ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਿਬਿਲ ਕੋਰਟ ਕਲਰਕ ਐਗਜਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 2016 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 

 ਜੋ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ  ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਸੀ  ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਜਬਲੈਲਜ਼ ਗਰੋਥ 2018' ਅਨੁਸਾਰ, 2015 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 48% ਸੀ। ਕੰਮ ਕਰਨ  ਯੋਗ 100 ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 52 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਠ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2015-16 ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਿਰਫ 1.55 ਲੱਖ ਅਤੇ 2.13 ਲੱਖ ਰਹੀ।

ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ, ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।

ਦੇਸ਼                                  ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ                                    90

ਨੇਪਾਲ                                      81

ਮਾਲਦੀਵ                                  66

ਭੂਟਾਨ                                      65

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼                                60

ਸਤੰਬਰ 2017 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਚਪੜਾਸੀ ਦੇ ਪਦ ਲਈ 368 ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 23 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਸ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ, 2 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ 1137 ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਫਾਰਮ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ  423 ਇੰਜੀਨੀਅਰ, 167 ਐਮ ਬੀ ਏ ਅਤੇ 543 ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ।

ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ                                            ਪੋਸਟ                                        ਐਪਲੀਕੇਸਨ

ਰੇਲਵੇ                                                    90000                                      2,80,00,000

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲੀਸ                                   1137                                        2,00,000

ਰਾਜਸਥਾਨ V. ਸਕੱਤਰੇਤ                              18                                           18,000

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇਵਾਸ IV ਸ਼੍ਰੇਣੀ                     34                                           8,000

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੂਹ ਡੀ                             6000                                         25,00,000

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉੱਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ  ਕੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੋਲ ਪੱਧਰੀ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 86.4% ਕੈਸ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 99% ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 93% ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਵਿਚ 45% ਦਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਮੱਧਮ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ. ਨਕਦ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਖਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ 22,000 ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਬਨਾਰਸ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਬਰਤਨ ਉਦਯੋਗ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚਾਹ ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ ਦੇ ਬੁਣਕਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਦਿ. ਛੋਟੇ ਵਰਕ-ਹੋਲਡਰ 50 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਕੰਮ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖੇ  ਮਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਹਫੜਾ ਤਫਰੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਕੰਮ ਧੰਦਾ  ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਦਫ਼ਤਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਗੇ। ਠੰਢ ਵਿਚ ਠਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ।

ਖਾਲੀ ਪਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਭਰਮਾਰ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ

ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਛਾਪੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 24 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ (ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰੇਇਆਂ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ TET ਅਤੇ B.Ed ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪੁਲਸ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। 61509 ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵਿਚ, 62084 ਫੌਜ ਵਿਚ, 54263 ਡਾਕਖਾਨੇ ਵਿਚ, 1.5 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ, 2.2 ਲੱਖ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਏਮਜ਼ ਵਿਚ 21470, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 5,853 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 47 ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 363 ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। 27% ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਔਸਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ 2.4 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ।

 ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 24 ਲੱਖ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚਲੇ ਖਾਲੀ ਪਦਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤਰਕ - ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ,ਸਵੈਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਯੋਗਤਾ, ਆਰਕਸ਼ਣ  

  ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈਟੀ ਸੇੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕੀ ਪੁੰਜੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਇਆ  ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਰਾਖਸ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਨਾਫੇ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ! ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਨੌਕਰੀ ਬਣਾਓ, ਅਰਥਾਤ, ਅੱਜ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ।  ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਆਵਿਗਿਆਨਕ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਛੋਟੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨ ਜੀਓ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਓ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ  ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵੋਡਾਫੋਨ , ਆਇਡਿਯਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ  ਵਿੱਕ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਦੁਆਰਾ ਮੰਤ੍ਰਾ , ਜਾਬੋਂਗ ਦਾ ਵਿੱਕ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦਾ ਵੇਲਮਾਰਟ ਹੱਥੋਂ ਵਿਕ ਜਾਣਾ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਉਦਹਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ। 1000 ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਜਾਂ 2 ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 999 ਨੂੰ ਕੰਮਚੋਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।   

ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ. ਪਹਿਲੀ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਐਸਸੀ ਵਿਚ ਧੌਖੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ ਐਸ.ਸੀ. / ਐਸ.ਟੀ. ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ' ਪਰ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਖੁਰਾਨਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। 

ਅੱਗੇ  ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਿਨ ਇੰਡੀਆ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ' ਤੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ 'ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ' ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। 

                                                                                                    ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 

                                                                                                    29-Sep-2018